भ्रष्टाचार विरुद्धका निकायहरु विकासशील राष्ट्रहरुका लागी भ्रष्टाचार घटाउने एउटा मुख्य रणनीति मानिन्छ। तरपनि कमै राष्ट्रहरुले यस्ता निकायहरुको सक्रियतामार्फत चाहेको नतिजा निकाल्न सकेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग रोक्दै सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यलय र संगठनहरुबीचको पारस्परिक सम्बन्ध नियण्त्रण,समन्वय र सन्तुलन गर्दै सरकारी कार्यालय र संस्थाहरुलाई अख्तियारको सदुपयोग गराउने उदेश्यका साथ पहिलोपटक नेपालको संविधान २०१९ अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी ऐन र नियमहरु बने। यसको कार्यन्वनका लागी अधिकारप्राप्त निकायको आवश्यकता अनुरुप २०३४ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन भयो। उक्त आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुन अनुसार अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने र सो विषयमा निर्णय समेत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । प्रारम्भमा प्रयोग गरिएको ’निवारण’ शब्दले आयोगको गठनको औचित्य र मुख्य मर्म विमर्श गराउदछ। अर्थात, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन अख्तियार दुरुपयोग भए पश्चातको अनुसन्धान र अभियोजनको लागी भन्दापनि अख्तियारको सदुपयोग गराउन र दुरुपयोग हुने स्थितिसम्म पुर्याउदै नपुर्याउने उदेश्यका साथ भएको मान्न सकिन्छ तर अधिकार सम्पन्न आयोगको व्यवहारमा त्यो देखिएन । लोक कल्याणको आधारभुत सिद्दान्तले रोग लागेर उपचार गराउनेभन्दा रोगै लाग्न नदिनुलाई उत्तम मान्दछ तर राज्य सञ्चालनमा शुन्य भ्रष्टाचारको कल्पना भनेको रामराज्यको सपना देख्नु बराबर हो । सदुपयोगको अवधारणाले दुरुपयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्दैन तर धेरैहदसम्म निस्तेज भने अवश्य गर्दछ । सदुपयोगको अवधारणाले दुरुपयोगलाई स्वाभाविक र मान्यरुपमा स्थापित गराउनु हुँदैन। सदुपयोगको अवधारणालाई स्थापित गराउन अख्तियारले प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानले आयोगलाई एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता दिलाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा ऐनले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार मात्रै दियो त्यसैको जगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भयो।

संघीयता र गणतन्त्रको स्थापना सङै अख्तियारको संरचना र यसको प्रभावकारिता बारेमा अनेक बहस हुन थालेका छन् । कानुन निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागी संरचना विकासहरुमा भन्दा हाम्रो मुख्य समस्या समाज अनुरुपको स्वायत्त स्थायी संयन्त्रको विकास गर्न नस्क्नुमा छ । समाजबाट भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्नका लागी मुख्यत तीनवटा बिषयहरुमा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। पहिलो, भ्रष्टाचारप्रति समाजको बुझाईको सुक्ष्म र गहन अध्ययन । दोश्रो, देश सुहाउँदो भ्रष्टाचार विरुद्धको एकीकृत मोडेलको विकास र तेश्रो, मौजुदा कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यन्वनयन । समाजको संरचनाको बुझाईबिना र त्यसको जगमा बनाईएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रबिना कठोर कानुनी व्यवस्थाले मात्र भ्रष्टाचारको बहाव कदापी रोक्न सक्दैन । पढाईमा मन नहुने बच्चालाई अभिभावकले नपढेमा हुने सजायहरुको सुची बनाएर सुनाएको भरमा बच्चाले पढ्न थाल्ने र त्यसले उसको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना कुन हदसम्म हुन्छ ? ज्यादै न्युन !

अर्थात् ,सर्वप्रथम अभिभावकले बच्चालाई बुझ्नुपर्दछ, उसको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्दछ। उसका समस्याहरु सुनिदिएर उपयुक्त सिकाई व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्दछ, तबमात्र त्यो सिकाई दिगो हुन्छ। अनुशासन र स्वविवेकले पैदा हुने डरले मात्र उसको व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छ। ठीक त्यसैगरी, सामाजिक संरचनाको अध्ययन र तीनको सुक्ष्म विश्लेषणले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिर्घकालीन खाका कोर्न सकिन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा हामीले तेस्रो विषय अर्थात कानुनको कार्यन्वयनलाई मात्रै विशेष प्राथमिकता दिन खोजेजस्तो देखिन्छ। तर कानुनको कार्यन्वयनमा पनि अनेक जटिलता देखिएका छन । स्थापित कानुन र निति नियमको पालना गराई सुशासन कायमा गर्नु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी खडा गरिएका निकायहरुको प्रमुख दायित्व हो तर तीनीहरु आँफै राजनैतिक दलहरुको लागी शक्ति सन्तुलन र स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने माध्यममा रुपान्तरण हुँदै गएको तितो यथार्थ हामी सामु छ। यस्ता निकायहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्ती र दलीय भागवण्डाले गर्दा स्वार्थको टकराव भई मिलीभगतमा कतिपय ठुलादेखी साना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु मुद्दै नबन्ने,प्रमाणहरु नष्ट गरिने,सफाई दिईनेजस्ता कार्यहरु हुने गरेको देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक पनि अनेक निकायहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी हामीले खडा त गरेका छौ तर तीनीहरुको आवश्यकता,प्रभावकारीता,सापेक्षता र औचित्यको बारे समीक्षा गर्न हामी चुकिरहेका छौँ । रिचार्ड हिकसले आफ्नो एक अनुसन्धानमा विभिन्न मुलुकहरुमा अपनाईएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अभ्यासहरु असफल हुनुको मुख्य कारणलाई ’डिजाईन रियालिटी ग्याप’ मोडेलअनुसार व्याख्या गरेका छन । यस मोडेलका अनुसार रणनीति बनाउदा सफल हुनसक्ने वास्तविक धरातलको पुर्व अध्ययन बिना अवलम्बन गरिएका नितिहरुले गतिलो परिणाम दिन सक्दैनन। जुन देशमा वास्तविकता र योजनाको खाडल कम्ती छ ती देशहरुमा सार्वजनिक निकायहरुमा अख्तियारको दुरुपयोग न्युन हुने गरेको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्द काम गर्ने निकायहरु पनि सफल भएको पाईएको छ। बोलिभियाले राष्ट्रिय कर सेवा प्रणालीमा गरेको सुधारलाई दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ। योजना– वास्तविकताको खाडल पुर्दै जान क्रमिक सुधारको रुपमा बोलिभियाले कर तिर्नेहरुको भिन्न तथ्याक निकाल्ने, पुराना प्रविधिलाई अद्यावधिक गर्ने,,८० प्रतिशत कर्मचारीको प्रतिस्थापन र क्षमता वृद्धिजस्ता कामहरु गरेको थियो। जसले गर्दा बोलिभियाले अन्य क्षेत्रको तुलनामा कर सेवामा हुने भ्रष्टाचारमा आशातीत सफलता हात पार्यो। संसारले सन् १९६० को दशकतिरै त्यागीसकेको परम्परागत कर्मचारीतन्त्रमा नेपाल अझै टिकिरहेको छ । नेपालमा संघियता लागु भएर ३ तहको सरकार सञ्चालन भएको आधा दशक बितिसक्दासमेत संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन। यस्तोमा प्रविधीको प्रयोगले मात्र सुशासन हासिल गर्न असम्भव देखिन्छ। सेवा– सुविधा,प्रविधी,क्षमता,उत्प्रेरणा,नतिजा ईत्यादीको असमाज्यसताले सुशासन कमजोर भई झनै भ्रष्टाचार बढाउछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी समय सापेक्ष सुधारिएको रणनीति हामीले अपनाउनैपर्ने देखिन्छ ।

संसारभरिकै अभ्यासलाई हेर्दा भ्रष्टाचार विरुद्द लड्ने निकायहरु सुशासन स्थापना गर्दै भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्ने साझा उदेश्यका साथ स्थापित भएको पाईन्छ। कुनैपनि राष्ट्र विशेषले अंगिकार गरेको निती र नियम अनुरुप त्यसभित्र रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु नै यस्ता निकायहरुको मुख्य जिम्मेवारी मानिन्छ । तर समान उदेश्य र प्रकृतिका यी निकायहरु किन कतै सफल हुन्छन र कतै असफल हुन्छन् ? नेपालको भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने रणनीतिक अस्पष्टताका कारण हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रगतिमा उल्टो यात्रामा छौँ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विज्ञ जुलेटाले आफ्नो एक अध्ययनमा भनेका छन, ’ हाम्रा बहस र अनुसन्धान सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको शीर र पुच्छरमा समात्न तल्लिन छन्, मुटुलाई त्यति छुनै सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पहलकदमीहरु कारण र असरमा केन्द्रित छन तर नियन्त्रणको लागी अवलम्बन गर्नुपर्ने वास्तविक योजना तर्जुमा गर्ने कुरामा कमजोर छन। ’

ट्रान्स्परेन्सी ईन्टरनेसनलको अवधारणालाई मात्रै आधार मान्ने हो भनेपनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ईकाईहरुको गिर्दो साख झल्कन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यस्ता निकायहरु, खास अधिकारसम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन निरिह सावित हुँदैछ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न आयोगको वर्तमान संरचनाका उल्झन मात्रै केलाएर पुग्दैन, सामाजिक संरचनाका मसीना धागाहरु केलाउनुपर्दछ। सामाजिक संरचनाको अध्ययनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिको प्रारुप तयार गर्नसक्छ । अर्थात,आयोगको नतिजा उन्मुख कार्यसम्पादनको लागी विद्यमान निती,नियम,ऐन–कानुनका खाल्डाहरु पुरिनैपर्दछ तर त्यसका लागी समाजमा भ्रष्टाचार भईहनुका कारक तत्वका अवयवहरु केलाएर निफन्न सक्नुपर्दछ । एउटा खाल्डो पुर्न अर्को खाडल पार्ने परिपाटीले हामीलाई केवल भ्रष्टाचारकै गोलचक्करमा घुमाईरहन्छ।

भ्रष्टाचारका कारणका सन्दर्भमा स्थापित मान्यताहरुमध्ये एउटा मान्यताले भ्रष्टाचारलाई व्यक्ति रोजाईको कारणसँग जोड्ने गर्दछ। ’तर्कसंगत रोजाईको सिद्दान्त’ ले कुनैपनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्नुपुर्व त्यसवापत उसले चुकाउनुपर्ने मुल्यसँग उसले पाउनसक्ने लाभको तुलनात्मक हिसाब गर्दछ। यदी उसले भ्रष्टाचार गर्दा पाउनसक्ने लाभ उसले चुकाउनुपर्ने मुल्य र पक्राउ पर्ने सम्भावना भन्दा बढी ठहरिएको खण्डमा त्यो व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्ने निर्णयमा पुग्दछ। यो सिद्दान्तले

सामान्यतया दुईवटा कुराहरु प्रष्ट पार्दछ। पहिलो, भ्रष्टाचार केवल निकृष्ट सोचको उपजमात्र होईन, व्यक्तिको सुझबुझपूर्ण निर्णय हो। यो तत्काल उत्पन्न परिस्थितिबाट मात्रै निर्देशित हुँदैन बरु समाज उभिएको जग र त्यहाँ उत्पन्न सामाजिक द्वन्दको सिलसिलावद्द आयतनबाट प्रभावित हुन्छ। भ्रष्टाचारमा पनि व्यक्तिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिमा विवेकको द्वन्द पराकाष्ठामा हुन्छ, जुन विवेकले जित्छ त्यो निजकृत जनहितमा हुँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिका आफ्नै तर्क हुन्छन जुन उसले सोही तर्क या वोलीमार्फत बाहिर ल्याउदैन तर समाजमा कुनै न कुनै भाष्यमा ती प्रकट भने अवश्य भएका हुन्छन। समाजको कानबाट त्यसको चिच्चाहट सुनेर उपचार नगरिकन मानव विवेकको आत्महत्याको श्रृङखला रोकिँदैन।

समाजको एउटा अंश व्यक्तिलाई मान्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई हामीले समाजको चस्माबाट हेर्नुपर्दछ। नेपाली समाज शक्ति र सामर्थ्यलाई ग्राहयता दिने समाज हो। नेपाली समाज उत्पादनमा उपभोगमा बढी रमाउँदै गएको देखिन्छ। समाजको सामाजिक बन्धन यस्तो छ कि त्यस्मा बाँच्नमात्रै पनि व्यक्तीले समाजले पास गरेका देखावटी कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। देखावटी कुराको कुनै निश्चित मुल्य हुँदैन, त्यो सर्व महँगो पर्न पनि जान्छ। समाजमा हुने पैसा, ईज्जत, प्रतिष्ठा, जीवनशैली, जीवनयापनको दौडमा नागरिकलाई ट्र्याक बाहिर जान नदिने नियन्त्रणमात्र होईन आवश्यकताअनुसार गुलकोजको स्टामिना बाँड्ने काम पनि राज्यको हो। विश्वभर प्रदान गर्ने गरिएका न्युनतम सुविधाहरुको गुलकोज राज्यले आफ्ना नागरिकलाई खुवाउन नसक्दा उ आफ्नो कर्तव्य र नैतिकताबाट विमुख हुने खतरा हुन्छ। फलस्वरुप उसले भ्रष्टाचारको बाटो रोज्न सक्छ। हुन त राज्यलाई कमजोर देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने छुट कुनैपनि नागरिकलाई हुँदैन तर जबसम्म राज्य र नागरिकको सम्बन्ध टकरावमा चलिरहन्छ र अस्वस्थ स्वार्थमा आधारित हुन्छ तबसम्म समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गार्हो हुन्छ । राज्यको भुमिकासंगै

समाजको भ्रष्टाचारलाई हेर्ने नजरमा पनि व्यापक परिवर्तन हुनु जरुरी छ। हाम्रो समाजले भ्रष्टाचारीलाई पापीको दर्जामा राखेर हेर्छ तर भ्रष्टाचारलाई हेर्ने हाम्रो नजरिया कच्चा छ । भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्,भ्रष्टाचारी जेल परुन, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु हो भन्नेजस्ता भावनात्मक टिप्पणी गरेर त्यस्तो बुझाई स्थापित गराउनु भ्रष्टाचारलाई नियतिको रुपमा स्विकार्नु हो।

भ्रष्टाचारलाई नियतिको रुपमा स्विकार्ने समाजको मनोविज्ञानले भ्रष्टाचारविरुद्द लड्ने आत्मबललाई कमजोर बनाईदिन्छ। सामान्य बुझाईमा भ्रष्टाचारी रोगी हुन भने भ्रष्टाचार रोग हो । कुनैपनि चिकित्सकको लडाईं रोगसँग हुनुपर्दछ न कि रोगीसँग। रोगले हारे मात्र रोगीले जित्छ। समाजमा यो बुझाई स्थापित गराउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायसंगै पत्रकार,नागरिक समाजको भुमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ। माथिको सिद्दान्तले उठान गर्ने दोश्रो सवाल विद्यमान कानुन र त्यसको सुर्कनो बिग्रिएको गाठोसँग जोडिन्छ । तर्कसंगत रोजाईको सिद्दान्तले व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्नुपुर्व उम्कने उपायको आँकलन र उसले चुकाउनुपर्ने मुल्यको लेखाजोखा गर्छ भन्ने कुरा मान्दछ। फितलो कानुनले भ्रष्टाचारीलाई उकास्छ। भ्रष्टाचार गरिहाले पनि समातिने सम्भावना कम हुँदा व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने जोखिम सजिलै मोल्नसक्छ। भ्रष्टाचार रोक्ने निकायहरुको बाँझिएको क्षेत्राधिकार,विशेष अदालत र अख्तियारको काम गर्ने तरिका,भ्रष्टाचारीलाई हुने राजनैनिक संरक्षण र कानुनको पालना नगर्ने परीपाटीले कुनै भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने मात्रै नभई अर्को व्यक्तिको भ्रष्टाचारको रोजाईलाई तर्कसंगत अनुकुल बनाईदिन्छ। भ्रष्टाचारको डङ्गुर भत्काउन व्यक्तिको सोचबाट उत्खनन सुरु गर्नुपर्छ।

अख्तियारले गत कार्तिक २२ मा पत्रकार सम्मेलननै गरेर आफुले दायर गरेको मुद्दाहरुमा विशेष अदालतको फैसलाप्रति सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनायो। विशेष अदालतले न्यायिक मुल्यमान्यता विपरीत फैसला गरेको आयोगले आरोप लगाएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने र ती मुद्दाहरु उपर फैसला गर्ने निकायहरु बीचमै सिर्जित आरोप प्रत्यारोप र बढ्दो तिक्तताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी कहाँ छौ भन्ने कुरा ईन्कित गर्छ। आयोगको बिसौँ प्रतिवेदनअनुसार आयोग र आयोगका कार्यालयहरुमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै १६ हजारभन्दा बढी उजुरीहरु दर्ता भएका छन जसमध्ये ७० प्रतिशत उजुरीहरु फर्छ्यौटसमेत भएका छन। संख्याको गन्तीमा यो नतिजाले हौस्याउनुपर्ने हो तर विस्तृत अनुसन्धानबाट कारवाही भएका उजुरीहरु जम्मा ९ सय १४ मात्र छन जसमा १३० वटा उजुरीहरुमा मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको उदेकलाग्दो तथ्यांक छ ।

विस्तृत अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएका उजुरीहरु सबैभन्दा बढी घुस रिसवत, सार्वजनिक सम्पतिको हानी नोक्सानी र गैरकानुनी लाभ पुर्याएको शिर्षकमा छन। दायर १३१ मुद्दाहरुमध्ये ३२ वटा घुस÷रिसवत,३५ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी र ३४ वटा मुद्दाहरु गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याएको शिर्षकमा दायर छन्। अर्थात अख्तियार दुरुपयोग आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा सबैभन्दा बढी मुद्दाहरु अदालतमा दायर गरेको छ । ठुला भ्रष्टाचार,गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजश्व वा करसम्बधी उजुरी र अनुसन्धानमा अख्तियारको चासो कम देखिन्छ। अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाका प्रकृति हेर्ने हो भने अधिकांश मुद्दाहरु अम्रिसोको विरुवा बेच्दा भ्रष्टाचार गरेको,१ महिनाको तलव बढी लिएको, धान खरिद गर्दा कमिसन खाएको, प्रधानाध्यापकले विद्यालय प्रयोगशालाको रकम हिनामिना गरेको, हिसाब–किताब नराखेको जस्ता सामान्य प्र्कृतिका मुद्दामात्रै छन । यसरी हेर्दा अख्तियारले नतिजाभन्दा अंकमा काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग आयोग ३२ वर्षको वयस्क भएको छ । वयस्क अख्तियार अझै बामे नै सर्दैछ। अख्तियार जुँगा भएका अंकलहरु सँग डराउँछ । आफ्नै घुँडामा पार्छ, आँफैलाई चिथोर्छ, वरिपरिका चीजबीज फ्याँक्छ। अख्तियारलाई कोक्रोबाट निस्कन नदिई आफ्नो जुँगाहरुले डर देखाउने परिपाटीले गर्दा आज अख्तियार उमेरमा मात्र वयस्क भएको छ। अख्तियारलाई बलियो गोडा टेकाउन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार निरिह बन्दै गएको छ। गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेशनलाई गैरकानुनी भन्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० खारेज गरिदियो। त्यसयता स्टिङ अपरेशनको मुद्दामा जुटाईने प्रमाणलाई अदालतले अपवादबाहेक मात्र ग्रहण गर्ने गरेको छ । त्यस्तै नेपालको संविधान २०७४ ले अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने ऐेन नै खारेज गरिदिएको छ। यसले आयोगको क्षेत्राधिकार घटाईदिनुका साथै अनुचित कार्यको नाममा भ्रष्टाचारका घटना लुकाउनेलाई टेवा मिलेको छ। अनुचित कार्यलाई अनुशासनात्मक कारवाहीबाट किनारा लगाउने गरिको सार्वजनिक कार्य सम्पादनको नैतिक वातावरण हामीकहाँ छैन यस्तोमा अनुचित कार्यको व्यवस्था हटाउनु भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नु हो।

सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपायोग गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था भएता पनि केही विशिष्ट सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरु आयोगको क्षेत्र अधिकार भित्र पर्दैनन । संवैधानिक निकाय,न्यायालय, नेपाली सेनाको हकमा संविधानले छुट्टै व्यवस्था गरिदिएको छ । संसदका सदस्यले संसदमा बोलेका विषय, र मन्त्रिपरिषद्का नितिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका समितिमा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सामूहिक निर्णयहरू, वित्तीय अपराधजस्ता भ्रष्टाचारका ठुला ढोकाहरुमा अख्तियारले ढकढकाउन पाउँदैन। भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरुमा विशेष अदालतले सफाई दिएपनि पुनरावेदनमा जाने दायित्व र अधिकार आयोगलाई हुन्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्दान्तअनुरुप आयोग भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा पुनरावेदनमा जानैपर्ने हो तर त्यस्तो भएको पाईदैन। १६ वर्षमा झण्डै २० वटा ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा पुनरावेदनमा जाने गम्भीर दायित्वबाट आयोग पन्छिएको छ । यसबाट आयोगको कामकारवाहीमा कतिसम्म हस्तक्षेप हुनेरहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोग सबल नभईकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। अख्तियारको काम गर्ने तरिका केन्द्रीकृत छ । आयोगले आफुलाई दर्हो बनाउन आफ्नो सिधा पहुँच नागरिकसम्म पुर्याउन जरुरी छ। नागरिकले अपनत्व महसुस गर्नेखालको निष्पक्षता र प्रारम्भिक परिणाम यसले दिन सक्नुपर्दछ। यसका लागी आयोगले नवीनतम प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई उपयोगमा ल्याउँदै काम गर्न सक्छ।

भ्रष्टाचार एक्लै जित्न सकिने लडाइँ होईन ,यो एकैपटक जित्न सकिने लडाइँ पनि होईन। समाजको अर्धचेत संस्कृतिविरुद्द समाजभीत्रैबाट विवेकका साथ लडिने सामुहिक लडाइँ हो । भ्रष्टाचारको विषयमा समाजमा सापेक्षिक बुझाई स्थापित गर्दै सोही अनुरुपको समाज सुहाउँदो एकीकृत संयन्त्रको विकास गर्न सके भ्रष्टाचार विरुद्दको प्रयत्न सार्थक भई मुलुक सुशासनको बाटोमा अघि बढ्नसक्छ ।