मुलुक चुनावी सरगर्मीमा छ, देशमा संघात्मक शासन प्रणाली लागू भएपश्चात् दोस्रोपटक भोलि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको अन्तिम तयारी सकिएसँगै अस्ति मध्यरातबाट मौनअवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि स्वविवेकले छान्न पाउने लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । तर, ठिटलाग्दो कुरा स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रबाट निर्धारित शक्ति सन्तुलन र भागबण्डाको आधारमा गरिँदैछ । स्थानीय तहमा राजनैतिक दलका उमेदवार उठाइनु स्वाभाविक हो तर, स्थानीय तहमा केन्द्रीय राजनीतिको कालोमैलो हस्तक्षेप वास्तवमै संघीयताको मर्मविपरीत छ ।

स्थानीय चुनावमा भएको गठबन्धन अभ्यासले दलहरु आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा, सिद्धान्त, घोषणाबाट विमुख हुँदै गएको पुष्टि गर्दछ । यसले एकातर्फ राजनीतिमा गलत नजीरको स्थापना गराइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संघात्मक प्रणालीको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुँदा अघिल्लो चुनावमा जितेर राम्रो काम गरेकाहरुले पुनः अवसर पाउनबाट बञ्चित हुनुपर्यो । पाँच वर्षसम्म केही ठोस कार्यसफलता हासिल नगरी, बेथिति, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, आफन्तवाद, अनिमियतता र पार्टीगत राजनीतिमा मात्रै समय खर्चिएकाहरुले कतिपय ठाउँमा दोहोर्याएर टिकट लिन सफल भए ।

निर्वाचन भनेको राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई मतद्वारा दण्डित गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, कार्यसम्पादन र क्षमताको उचित मूल्यांकन र मापनबिनै नेताको आशिर्वादले टिकट पाएकाहरुले चुनाव जितेर जनताको पक्षमा काम गर्न नपर्ने अघोषित छुट पाउने अभ्यासको थालनी यो चुनावबाट हुने देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोतसाधनको उपभोग गर्दै संविधानप्रदत एकल तथा साझा अधिकारभित्र रहेर दिगो विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्नुपर्दछ । संघीय प्रणालीको पाँच वर्षको अभ्यासबाट सिकेका पाठहरुलाई समीक्षा गर्दै स्थानीय तहमा नयाँ प्रणालीका साथ अघि बढ्नसक्ने मौका हामीमाझ थियो । तर पछिल्लो एक वर्षयता केन्द्रीय राजनीतिको गडबडीले स्थानीय तहको संरचनालाई नै कमजोर बनाइदियो । फलस्वरूप, चुनावी बहस, रणनीति र उम्मेदवारको चयन स्थानीय तहको शुद्धीकरण र शक्तिकरणभन्दा केवल गणितीय नाफा–घाटामा केन्द्रित भएको छ, यो दुःखद कुरा हो ।

राजनीतिक दलहरुले स्थानीय चुनावलाई संघीय चुनावसँग गाँजेमाँजे पारेर प्रचार गरिदिँदा यसको निष्पक्षता माथि पनि प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ छाडिदिएको छ । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय चुनावलाई केवल ’पावर रिजर्भिङ’ को रुपमा लिनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । स्थानीय चुनाव खासमा उमेदवारका एजेण्डा, कार्ययोजना, समयतालिका, आफ्नो पालिकाकेन्द्रित विकासको स्पष्ट मोडलमा केन्द्रीत हुनुपर्दथ्यो । तर अधिकांश उम्मेदवारहरुले चुनावी घरदैलोमा आफ्नो पार्टीको इतिहास वर्णन, नेताको चाकरी र आफ्नै प्रशंसामा समय खर्चेका छन् ।

स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो । उसलाई संविधानले नै विधायिकी, कार्यकारी र केही हदसम्म न्यायिक अधिकारसमेत दिएको गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले नियमन गर्दछ तर उसको कार्यकारिणी अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैन । नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार र सेवासुविधा स्थानीय सरकारमार्फत सोझै प्राप्त हुने झण्झटमुक्त जनमुखी पद्धतिको विकास संघीयताले अपनाएको कार्य मोडल हो । त्यसैले चुनाव स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको आधारस्तम्भ हो । तर, संघीय इकाइमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति कम उत्तरदायी र आफूआबद्ध दलप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्ने चुनावी अभ्यासले स्थानीय तहमा अनिमियतता बढ्दो छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय मामिलाअन्तर्गत परेका कूल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयविरुद्ध (३२.७२ प्रतिशत) परेको छ । संविधानले स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदानहरु सिधै जाने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना तथा परियोजनादेखि कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन व्यवस्थापनसम्मका अधिकारहरु छुट्याएको छ । स्थानीय सरकारहरुमा यी अधिकार क्षेत्रहरुको समुचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदन पल्टाउँदा जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता क्षेत्रमा कुनै कार्ययोजना र व्यवहारिकता अध्ययन बिनै स्वेच्छाचारी तबरले निर्णय र खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि, कुनै एउटा पालिकामा कृषि तथा पशुपालनअन्तर्गत गोठसुधारमा मात्रै खर्च गरिन्छ तर दुग्धजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, दुहुना गाईभैंसीको नश्ल सुधारमा कामै हुँदैन । फलतः गोठसुधार कार्यक्रमबाट लिन खोजेको खास लाभ किसानले लिन सक्दैन र यसमा भएको खर्च ’बालुवामा हालेको पानी’ सरह हुनपुग्छ । यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा यथेष्ट प्रभावकारिता अध्ययन नगरी हचुवामा सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याउने गरेकाले यो अवस्था बनेको बुझ्न कठिन छैन ।

त्यस्तै, महालेखा परीक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय निकायहरुमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा नियम पालन नगरिने, उपभोक्ता समितिमार्फत अनिमियतता गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुले कानूनले तोकेभन्दा बढी सुविधा लिने, प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरीद गर्ने जस्ता नीतिगत अनिमियतताहरु व्याप्त भएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा स्थानीय तहले गरेको कामका आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययनले भने स्थिति सन्तोषजनक देखाएको छ । तर, आयोग आफैं स्रोतको कमी, ऐनहरुको उल्झनमा रुमल्लिएकाले उसले गरेको मूल्यांकन कति वस्तुनिष्ठ होला भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अब प्रश्न उठछ, हामीले एकात्मक प्रणालीमा भन्दा सात गुणाले बढी खर्चिलो संघीयता किन छान्यौं ? संघात्मक एकाईमा गएपछि प्रदेश–स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपभोग गर्ने र त्यसमार्फत द्रुत विकास हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ यो व्यवस्था रोजिएको हो । तर, ठिक उल्टो, अहिले अभ्यास भैरहेको संघीयताले तलको स्रोतलाई माथितिर पठाउने काम गरिदियो । फलतः संघीयता दलीय शक्ति विभाजन र दलका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलोमा रुपान्तरण भईरहेको छ । नेपालजस्तो विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको मुलुकमा कार्यकारी पदमा पुगेर त्यो पदप्रति न्याय गर्न नसक्नु हदैसम्मको धोका हो ।

स्थानीय तहमा सुदृढ मूल्यांकन पद्धतिको विकास गर्न ढिलो भइसकेको छ । पाँच वर्षमा वडादेखि नगरसम्ममा स्थानीय पालिकाहरुले गर्नुपर्ने काम र हासिल गरेका उपलब्धि, स्थानीय तहले स्थापित गरेको सहि–गलत विधि÷परम्परा र त्यसले बनाएका खाडलहरुलाई फर्किएर हेर्न समय, स्रोत र वैज्ञानिक विधिको निर्माण गरिनुपर्दछ । यसमा दलीय स्वार्थ मिसिन÷गाँसिन दिनुहुँदैन । वास्तवमा कानुनी राज्यले अवलम्बन गर्ने कुनै नीति, सिद्धान्त, तन्त्र, व्यवस्था सतप्रतिशत सहि या गलत हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा छुट्टै बहस गर्न सकिएला। तर, अहिले जुन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ त्यहिभित्र रहेर यसको शुद्धता खोज्नुको विकल्प छैन ।

अतः हुर्कंदै गरेको संघात्मक प्रणालीलाई सबै मिलेर एउटा पारदर्शी प्रणालीको विकास गर्नु अबको आवश्यकता हो । हामी संघीयताको प्रयोगमा अहिले नै सच्चिएनौं भने यसले स्थानीय नेतृत्वलाई अझै अव्यवस्थित, भ्रष्ट र अप्रभावकारी बनाउँछ । र क्रमशः संघीयतालाई नै पूर्णतः पूर्णतः विफल बनाउँदै विखण्डनसमेत निम्त्याउन सक्ने खतरा छ ।

Publication URL : https://www.janaaastha.com/archives/94978?fbclid=IwAR1Xyzs-CH94SQjB2560S_GFWUrQBiFlDSyATXNMDIuvARhOmU6kQzvxf0s